भारत में दूरसंचार क्षेत्र में नए कानून लागू होने से अवैध सिम कार्ड के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नए कानून से आये दिन जो बैंक सम्बंधित फ्रॉड हो रहे थे उससे भी रहत मिलेगी। बीते दिनों में डिजिटल अरेस्ट और साइबर बुलिंग के नाम पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड सम्बंधित कई केस सामने आये हैं।
यह नया दूरसंचार कानून फ्रॉड करने पर नकेल कसने का कार्य करेगा और आम जनता को इससे राहत मिलेगी।
संक्षेप में
– एक ID पर अब केवल 9 सिम ही ले सकते हैं।
– 9 से अधिक SIM लेने पर 50 हज़ार से 2 लाख रूपये का जुर्माना भरना होगा।
नए दूरसंचार कानून के प्रमुख प्रावधान
भारी जुर्माना
अवैध सिम कार्ड के उपयोग पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और केवल सत्यापित उपयोगकर्ता ही मोबाइल सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।
विस्तारित सत्यापन प्रक्रिया
कानून में दूरसंचार कंपनियों के लिए कठोर केवाईसी (KNOW YOUR CUSTOMER) प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य किया गया है। इसमें सिम कार्ड जारी करने से पहले उपयोगकर्ता की पहचान का विस्तृत सत्यापन शामिल है।
प्रदाता की जिम्मेदारी
दूरसंचार प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ग्राहक आधार की पूरी तरह से सत्यापन हो। अनुपालन न करने पर गंभीर वित्तीय दंड और अन्य कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
एक आईडी पर सिम कार्ड की सीमा
अवैध उपयोग को नियंत्रित करने के लिए, एक व्यक्ति की पहचान पर अधिकतम नौ सिम कार्ड जारी किए जा सकते हैं। यदि किसी ने 9 से अधिक SIM जारी करवाए तो उसे 50 हज़ार रूपये तक का जुर्माना देना पद सकता है। इससे सिम कार्ड जारी करने में सख्ती आएगी और दुरुपयोग की संभावना कम होगी।
उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं पर प्रभाव
- उपयोगकर्ताओं के लिए: सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को व्यापक सत्यापन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसमें वैध पहचान दस्तावेज़ प्रस्तुत करना और बायोमेट्रिक सत्यापन शामिल हो सकता है।
- प्रदाताओं के लिए: दूरसंचार कंपनियों को अपने केवाईसी बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना होगा ताकि वे नए नियामक मानकों का पालन कर सकें। इसमें नए ग्राहकों के प्रारंभिक सत्यापन के साथ-साथ मौजूदा उपयोगकर्ता डेटाबेस की निरंतर निगरानी शामिल है।
निष्कर्ष
नया दूरसंचार कानून भारत के दूरसंचार विनियमन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। अवैध सिम कार्ड उपयोग पर भारी जुर्माना, सिम कार्ड की सीमा, और विस्तारित सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू करके, यह कानून सुरक्षा बढ़ाने, धोखाधड़ी को कम करने, और दूरसंचार सेवाओं के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
